Electoral Bonds: 'चलाएंगे अवमानना का केस', SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने में मांगा समय तो बोले CJI चंद्रचूड़

https://ift.tt/se0XZmK

<p style="text-align: justify;"><strong>Supreme Court on Electoral Bonds Case:</strong> मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) संस्&zwj;था की ओर से गुरुवार (7 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की ज&zwj;िस पर कोर्ट ने संज्ञान ल&zwj;िया. कोर्ट में याच&zwj;िकाकर्ता एडीआर की तरफ से वकील प्रशांत भूषण पेश हुए. उनकी तरफ से दलील देते हुए कोर्ट से आग्रह क&zwj;िया क&zwj;ि एसबीआई के ख&zwj;िलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू की जाए. &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">न्&zwj;यूज एजेंसी पीटीआई के मुताब&zwj;िक, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में ADR संस्&zwj;था की ओर से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के आवेदन को चुनौती दी गई ज&zwj;िसमें राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए गए हर चुनावी बांड की ड&zwj;िटेल का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की गई. इस याचिका में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के खिलाफ अवमानना कार्यवाही का आग्रह किया गया है. एडीआर ने यह कदम एसबीआई की ओर चुनावी बॉन्ड पर डेटा प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करने के बाद उठाया है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>SBI याच&zwj;िका के साथ अवमानना कार्यवाही आवेदन सुनवाई का आग्रह&nbsp;</strong> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">वर&zwj;िष्&zwj;ठ अध&zwj;िवक्&zwj;ता प्रशांत भूषण ने कहा कि एसबीआई की ओर से दायर याचिका 11 मार्च के ल&zwj;िए ल&zwj;िस्&zwj;टेड होने की संभावना है. इसल&zwj;िए अवमानना ​​​कार्यवाही के ल&zwj;िए दाख&zwj;िल ​आवेदन पर भी एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए. इस पर मुख्&zwj;य न्&zwj;यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि कृपया एक ई-मेल भेजें. मैं आदेश पारित करूंगा.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">एसबीआई ने 4 मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया था और चुनावी बॉन्ड की ड&zwj;िटेल का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की थी.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>कोर्ट ने चुनावी बॉन्&zwj;ड &nbsp;मामले में सुनाया था 15 फरवरी को फैसला&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">चुनावी बॉन्&zwj;ड के मामले में 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ADR और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. शीर्ष अदालत ने 2018 की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था. वहीं, चुनाव आयोग को 13 मार्च तक इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया था.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>एसबीआई ने ईसीआई को नहीं दी चुनाव बॉन्&zwj;ड मामले की जानकारी &nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">केंद्र सरकार के नियंत्रण बैंक की ओर से अभी तक भारत के न&zwj;िर्वाचन आयोग को कोई जानकारी नहीं दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी को दिए निर्देश के अनुसार ऐसा करना जरूरी था. कोर्ट ने अपने पिछले माह के आदेश में एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग (ईसी) को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें:</strong> <a title="Lok Sabha Elections 2024: आज फाइनल हो जाएगी कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट! जानें किन सीटों पर पक्के हुए उम्मीदवार" href="https://ift.tt/pqo0FNm" target="_self">Lok Sabha Elections 2024: आज फाइनल हो जाएगी कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट! जानें किन सीटों पर पक्के हुए उम्मीदवार</a></p>

from Ankit Saxena Murder Case: अंकित सक्सेना मर्डर केस में कोर्ट ने हत्यारों को दी उम्रकैद, जानें क्यों नहीं सुनाई मौत की सजा https://ift.tt/BW8IiN3